Article: ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ..ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ, ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ॥ ੧॥
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਲਾਹੀ ਨੂਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵ, ਬਨਸਪਤੀ, ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ...ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਸਤ, ਸਥਿਤੀ, ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਮਝ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਘੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਨੰਤ ਰੰਗ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਤ ਹਰ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਏਕ ਲੜਕੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਐਸਾ ਲਗਾ’ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਸਬੀਅਨ ਭਾਵ ‘‘ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ’ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਇ ਭਾਵ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਧੱਕ, ਆਪਣੀ ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ’ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ’ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਚ ਦੁਲਿੰਗੀ, ਸਮਲਿੰਗੀ, ਕਿੰਨਰ, ਕੁਈਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 'ਹੋਂਦ' ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਘੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਫ਼ਾਇਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਕਪੂਰ ਐਂਡ ਸਨਜ਼, ਅਨਫ੍ਰੀਡਮ, ਏਕ ਲੜਕੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਐਸਾ ਲਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੋਲ' ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣਿਓ ਕਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ।
ਕਬੀਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕਾ, ਮਾਮੂ, ਸਿਕਸਰ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੈਮਲ ਮਾਈਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ‘ਸਮਲਿੰਗੀ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਗਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ? ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗਭੇਦ (ਜੈਂਡਰ) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਲਿੰਗੀ, ਦੁਲਿੰਗੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਕ ਮੰਨਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਏਦਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. 377 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1861 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਜ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਆਮ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ‘ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼’ ਜਾਂ ਇਕ ‘ਬਿਮਾਰੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵੀਟਰ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਗੰਦ ਬੱਕਦੀ ਮੁੰਡੀਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਸਬੰਧੀ 2006 ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ‘ਸਮਲਿੰਗੀ' ਗੁਆਂਢੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 64 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਮਲਿੰਗਤਾ' ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਐਫ.ਐਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਮਲਿੰਗੀ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਯੋਨਿਕਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਸਥਾਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਏਕੁਏਲਡੇਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਮੁਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬਰੁਨੇਈ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ' ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਰੁਨੇਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਵਿਖੇ 11 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ‘ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ 10 ਜੂਨ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਸਮਲਿੰਗਤਾ' ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਆਈ.ਐਲ.ਜੀ.ਏ. ਦੀ ‘ਸਟੇਟ ਸਪੋਂਸਰ ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ ਰਿਪੋਰਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੁਲਕ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮਕ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਰਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਸਉਦੀ ਅਰਬ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਭਾਗ, ਉੱਤਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਸਮਲਿੰਗੀ' ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 2000 ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗਭੇਦ (ਜੈਂਡਰ) ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 7 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 26 ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਟਾ, ਬਰਮੁਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ- www.weforum.org, www.equaldex.com, www.gaystarnews.com, www.stonewall.org.uk ਆਦਿ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਤਰ ਲਖਨਵੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ-
ਜਜ਼ਬੇ ਕੀ ਕੜੀ ਧੂਪ ਹੋ ਤੋ ਕਯਾ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ,
ਯੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਾ ‘ਸੰਗ’ ਪਿਘਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਸੰਗ- ਪੱਥਰ
......
ਸਿਮਰਨ.
Comments
Post a Comment