ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ: ਭੀੜ-ਤੰਤਰ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ’ਚ ਗਊਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਮਿਤ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕਲਾ-ਕਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਜੂਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਲਾਕ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ..। ਉਥੇ ਹੀ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਜੂਨ, 2017 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਯੂਬ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਜੂਨ, 2017 ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧ-ਮਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਜੂਨ, 2018 ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਊਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤਹਿਤ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ 28 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤਹਿਤ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੁਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣਾ’ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤਹਿਤ ਰਕਬਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਭੀੜ ਦੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਕਸਾ ਕੇ ਇਕ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਇਕ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨੂੰਨੀ ਖੇਡ’ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਜੂਮੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਭੀੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੈਤਿਕ ਸਮਝ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਇਨਹੇਂ ਬਤਾਓ ਕਿ ਲਹਰੇਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀਂ 

ਯੇ ਕੌਨ ਲੋਗ ਹੈਂ ਪਾਨੀ ਪੇ ਵਾਰ ਕਰਤੇ ਹੂਏ। (ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ਕੀ)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਹਿਣ ਨੂੰ’ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਚੰਗੇ ਮੁਆਵਜੇ’ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਹਿਤ ਇਕਦਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਸਿਮਰਨ.